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India News: کرناٹک ہائی کورٹ نے مندروں کے عطیات کی رقم کی حفاظت کے لیے سخت ڈیجیٹل نظام کی ہدایت دی
- Reporter 12
- 10 Sep, 2026
Alam Ki Khabar | India News | Karnataka News | Karnataka High Court نے مندروں کے عطیات، رسیدوں، نقدی اور جائیدادوں کی نگرانی کے لیے مرکزی ڈیجیٹل نظام سمیت کئی اہم حفاظتی اقدامات کی ہدایت دی۔
10 ستمبر، Alam Ki Khabar۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے مندروں میں عطیات اور دیگر آمدنی کی حفاظت کے لیے ایک مربوط اور مرکزی الیکٹرانک مالیاتی نظام قائم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ مندر کی رقم عام رقم نہیں بلکہ عقیدت مندوں کے اعتماد سے جمع ہونے والی ٹرسٹ کی امانت ہے، اس لیے اس کے ایک ایک لین دین کا شفاف ریکارڈ ضروری ہے۔
یہ معاملہ اڈوپی ضلع کے شری درگا پرمیشوری مندر میں تقریباً 8,750 روپے کی مبینہ خرد برد اور ڈپلیکیٹ رسیدوں سے متعلق تھا۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے دوران نہ صرف ملازم کے خلاف کارروائی کو برقرار رکھا بلکہ مندروں کے مالی اور انتظامی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تفصیلی ہدایات بھی جاری کیں۔ عدالت کا فیصلہ 29 اگست 2026 کو جسٹس سورج گووندراج نے سنایا۔
ایک ہی نمبر کی دوسری رسید روکنے کا نظام
عدالت نے کہا کہ مستقبل میں ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں کسی پہلے سے استعمال شدہ سیریل نمبر کے ساتھ دوسری رسید جاری ہی نہ ہو سکے۔ ہر رسید کا نمبر منفرد اور مسلسل ہو اور اس کا ریکارڈ مرکزی سرور پر محفوظ رہے۔
اگر کسی حقیقی ضرورت کے باعث رسید دوبارہ پرنٹ کرنی پڑے تو اس پر نمایاں طور پر “DUPLICATE, REPRINT” درج ہونا چاہیے۔ اسے ہلکے یا چھپے ہوئے انداز میں نہیں لکھا जा सके گا۔ دوبارہ رسید جاری کرنے کی وجہ، اجازت دینے والے افسر، آپریٹر کی شناخت اور دوبارہ پرنٹ ہونے کا وقت بھی خودکار طور پر محفوظ किया जाना چاہیے۔
عقیدت مند خود بھی اصلی رسید کی تصدیق کر سکیں گے
ہائی کورٹ نے ہر رسید پر پرنٹ شدہ QR کوڈ دینے کی ہدایت دی ہے۔ عقیدت مند اس QR کوڈ کو اسکین کرکے مرکزی سرور سے یہ معلوم کر سکیں گے کہ رسید اصلی ہے یا نہیں اور اس کا نمبر منفرد ہے یا نہیں۔
اس نظام سے جعلی یا ڈپلیکیٹ رسید کی نشاندہی مندر کے کاؤنٹر پر ہی ممکن ہو سکے گی۔
ہر لین دین فوراً مرکزی سرور پر محفوظ ہوگا
عدالت کے مطابق مندر میں ہونے والا ہر مالی لین دین اسی وقت مرکزی سرور تک پہنچنا چاہیے۔ ریکارڈ کو اس انداز میں محفوظ کیا جائے کہ بعد میں اسے خاموشی سے تبدیل یا حذف نہ کیا جا سکے۔
انٹرنیٹ یا نیٹ ورک میں خرابی آنے کی صورت میں آف لائن درج ہونے والی معلومات کنکشن بحال ہوتے ہی خودکار طور پر مرکزی نظام سے منسلک ہو جائیں۔ آف لائن رہنے کی مدت بھی ریکارڈ کا حصہ بنائی جائے تاکہ بعد میں اس کی جانچ کی جا سکے۔
صرف چندہ نہیں، مندر کی تمام آمدنی ہوگی نظام کے دائرے میں
عدالت نے مالی نظام میں مندر کی آمدنی کے تمام ذرائع شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ اس میں پوجا اور سروس کی فیس، خصوصی درشن اور داخلہ فیس، ہنڈی اور عطیات، پرساد، لڈو اور دیگر اشیا کی فروخت، شادی ہال یا کلیان منڈپ کی فیس، منڈن، گاڑی پوجا اور مذہبی اشاعتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی شامل ہوگی۔
اسی طرح کرائے، لیز اور مندر کی اوقافی یا دیگر جائیدادوں سے حاصل ہونے والی رقم بھی مرکزی حساب میں درج کی جائے گی۔
نقد سے لے کر UPI تک ہر ادائیگی کا ریکارڈ
ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نقد رقم، UPI، QR کوڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، نیٹ بینکنگ، والٹ، Tap-and-Pay، NFC اور دیگر منظور شدہ ڈیجیٹل ذرائع سے ہونے والی وصولی کو ریئل ٹائم میں ریکارڈ کیا جائے۔
ہر شفٹ اور ہر دن کے اختتام پر نظام خودکار طور پر मिलान رپورٹ तैयार کرے۔ اس میں لین دین کی تعداد، مختلف ذرائع سے جمع رقم، زیر التوا لین دین، منسوخ رسیدیں، رقم کی واپسی اور آخری بیلنس کی تفصیل موجود ہو۔
اگر کہیں کمی، اضافی رقم، ڈپلیکیٹ لین دین، تاخیر سے انٹری یا کسی قسم کا غیر معمولی فرق سامنے آئے تو نظام خودکار طور پر اس کی نشاندہی کرکے متعلقہ افسر کو اطلاع دے۔
مندر کی رقم بینک میں فوری جمع کرانے کی ہدایت
عدالت نے یہ بھی کہا کہ مندر کی جانب سے جمع کی گئی رقم مقررہ بینک اکاؤنٹ میں فوری جمع کی جانی چاہیے۔ عام حالات میں رقم اسی کاروباری دن جمع ہو اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اگلے کاروباری دن تک اسے بینک میں جمع کرنا ضروری ہو۔
قیمتی سامان اور جائیدادوں کا بھی ڈیجیٹل ریکارڈ
عدالت نے مندروں کی غیر منقولہ جائیدادوں اور اوقافی زمین کا مکمل ڈیجیٹل رجسٹر تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس میں زمین کا رقبہ، حدود، ملکیت سے متعلق دستاویزات اور جہاں ممکن ہو وہاں جیو ٹیگنگ کی تفصیلات شامل کرنے کو کہا گیا ہے۔
جائیدادوں کی باقاعدہ نگرانی بھی کی جائے تاکہ تجاوزات یا غیر قانونی قبضے کا ابتدائی مرحلے میں پتہ چل سکے اور فوری کارروائی کی جا سکے۔
اعلیٰ افسران کے لیے مرکزی ڈیش بورڈ
ہائی کورٹ نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سطح کے افسران کے لیے مرکزی ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت بھی دی ہے۔ اس کے ذریعے افسران کسی بھی مندر، کسی بھی کاؤنٹر اور کسی بھی مالی لین دین کی صورتحال کو ریئل ٹائم میں دیکھ سکیں گے۔
کسی مشتبہ سرگرمی یا مقررہ خطرے کی صورتحال پیدا ہونے پر نظام خودکار طور پر متعلقہ انتظامی افسران اور نگرانی کرنے والے حکام کو الرٹ بھیجے گا۔
ملازمین کے لیے Fidelity Guarantee یا انشورنس
عدالت نے کہا کہ نقد رقم، عطیات یا قیمتی اشیا سنبھالنے والے ملازمین کو Fidelity Guarantee Bond یا انشورنس کے دائرے میں لایا جائے۔ جہاں قواعد اس کا تقاضا کریں وہاں ملازمین سے مناسب سیکیورٹی رقم بھی لی جائے تاکہ بدعنوانی یا بے ایمانی سے ہونے والے نقصان کی تلافی ممکن ہو سکے۔
معاملہ صرف 8,750 روپے کا نہیں، اعتماد کا ہے
اس مقدمے میں راجیش نائک پر الزام تھا کہ انہوں نے 23 سے 25 اگست 2018 کے دوران آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر کی یوزر آئی ڈی اور پاس ورڈ کا استعمال کرکے ڈپلیکیٹ رسیدیں جاری کیں۔ معاملہ دستی طور پر رسیدوں کے ملان کے دوران سامنے آیا، جب ایک ہی نمبر والی دو رسیدیں پائی گئیں۔ ریکارڈ کے مطابق ڈپلیکیٹ رسیدوں کی مجموعی رقم 8,750 روپے بتائی گئی۔
ہائی کورٹ نے اس معاملے میں زور دیا کہ مالی ذمہ داری والے شخص کی بدعنوانی کی سنگینی صرف رقم سے طے نہیں ہوتی۔ عدالت کے مطابق اصل مسئلہ اعتماد کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ مندر کی رقم عقیدت مندوں کے بھروسے سے جمع ہوتی ہے۔
آزادانہ سیکیورٹی آڈٹ بھی ضروری
عدالت نے مالی نظام کی وقتاً فوقتاً سیکیورٹی جانچ کرانے اور آزاد ایجنسی کے ذریعے آڈٹ کرانے پر بھی زور دیا ہے۔ خودکار آڈٹ رپورٹ کم از کم ماہانہ بنیاد پر تیار کرنے کی بات کہی گئی ہے، تاکہ نظام صرف کاغذی کارروائی تک محدود نہ رہے بلکہ اس سے حقیقی نگرانی ممکن ہو۔
عدالت کی ہدایات کیوں اہم ہیں؟
کرناٹک ہائی کورٹ کی یہ ہدایات مندروں کی مالی شفافیت کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیتی ہیں۔ رسید کے نمبر سے لے کر QR تصدیق، ریئل ٹائم سرور، ڈیجیٹل آڈٹ، بینک جمع، جائیدادوں کی جیو ٹیگنگ اور مرکزی ڈیش بورڈ تک، مقصد ایسا نظام بنانا ہے جس میں مالی بے ضابطگی کا پتہ صرف بعد کی دستی جانچ سے نہیں بلکہ نظام کے ذریعے ہی فوری طور پر چل سکے۔
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